साथै विज्ञप्तिमा गोर्खा समुदायका समस्या समाधानका लागि बेलायती पदाधिकारीहरुलाई नेपाली जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा राख्न कुनै समस्या नरहेको र हाल बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायका केही सीमित प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा भइरहेका त्रिपक्षीय वार्ताहरु विवादको घेरामा रहेको र निष्कर्षविहीन छन् । यी वार्तामा कुनै पनि ठोस् विषयवस्तुहरु समावेश नभएको र अधिकाश गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु यी वार्ताहरुबाट बञ्चित गरिएका दावी गरिएको छ । आगामी वार्ता आगामी फरवरी २१ र मार्च २७ मा हुने तय भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ “सार्थक वार्ताका सन्दर्भमा, गेसोले केही समय पहिले अबको वार्ताको परराष्ट्र सचिवस्तरीय तयारी र मन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट आगामी छ महिनाभित्र सार्थकतापूर्वक सम्पन्न भइसक्नु पर्ने अन्यथा गेसोले कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष एक ज्ञापनपत्र नै पेश गरेको थियो । साथै सो वार्तामा गोर्खा समुदायका सबै संघसंस्था र आमरण अनसनकारी अभियन्ताहरुसमेतको सहभागितामा हुनुपर्ने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेसोका उक्त दुबै मागहरुप्रति सहमति जनाउँदै सोहीअनुसार आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनेसमेत बताउनुभएको थियो ।”
गेसोले बेलायती राज्यमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बेलायत र नेपाल सरकार बिच हुने द्विपक्षीय सम्झौतामा गेसोका मागहरुको सम्बोधन हुने गरि गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै विज्ञप्ति मार्फत गेसोको आधिकारिक पक्षसँगको सहकार्यमा मात्र सँधैको लागि समाधान हुने गरी सन्धी सम्झौता गर्न पनि माग गरिएको छ ।
.jpg)
