बालेनलाई दिएन सर्वोच्चले वारिस राख्ने सुविधा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिखका लागि वारेसको सुविधा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर त्यो माग सर्वोच्चले अस्विकार गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले ‘माग बमोजिम नहुने’ भनी आदेश भएको छ । यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफैं अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ । सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन पाउने हुन्थ्यो । मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई व्यस्तता वा अन्य कारण यस प्रकारको सुविधा दिने गरिन्छ, तर बालेनलाई नै किन दिइएन कानून व्यवसायीहरु समेत चकित परेका छन् ।

भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएकोवारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालबाट आदेश नमान्ने भन्दै स्टाटस लेखेका थिए ।

त्यो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउ्रँदै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले शाहलाई यसवारे जवाफ पठाउन आदेश दिइसकेको र तारेख पुर्जी समेत थमाएको छ ।