परिषदबाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन

फोटो- कृष्ण किसी

 

भक्तपुर । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दुवाकोट चाँंगुनारायण भक्तपुरको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि प्रयोग हुने चेक लिष्टसहित अनुगमनका लागि परिषद्का उपाध्यक्ष डा. विकास अधिकारी, परिषद्का सदस्य तथा विषय विज्ञ प्रा.डा. विष्णु प्रसाद पाण्डे तथा परिषद्का कर्मचारी इन्जिनियर दीपेन्द्र कुमार बडियत पुगेका थिए । परिषद्ले नेपालका सबै कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्दछ । टोलीले सम्पूर्ण भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेका थिए ।

मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देष्यले २०६० साल भाद्रमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता भएको थियो ।

कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठको कलेज सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्तुतिबाट अनुगमन प्रारम्भ भएको थियो । कलेजले विगत चार वर्षमा गरेका भौतिक तथा शैक्षिक प्रगतिहरू, कलेज सञ्चालनको वर्तमान संरचना तथा कलेजको स्वामित्व विवाद बारेमा पनि परिषद् तथा कलेज पदाधिकारीहरूबिच छलफल भएको थियो ।

अनुगमनको क्रममा परिषद्का अधिकारीहरूले कलेजका विभागीय प्रमुख, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरकृया गरी राय संकलन गरेका थिए । २०६१ सालदेखि नै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई कलेज सञ्चालन स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको प्रतक्ष्य लगानी नभएका इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले मात्र परिषद्बाट स्थायी स्वीकृति पाएको छ । परिषद्बाट स्थाई स्वीकृति पाउन १०० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा ९० अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेका कलेजहरूमा वार्षिक अनुगमन हुन्छ भने स्थायी स्वीकृति पाएका कलेजहरूमा प्रत्येक दुई वर्षमा अनुगमन हुन्छ । कोभिड–१९ को कारण नियमित अनुगमनमा ढिलाई भई परिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन चार वर्ष पछिमात्र गरेको हो । परिषद्ले उक्त कलेजको पछिल्लो अनुगमन २०७६ सालमा गरेको थियो । उक्त अनुगमनमा कलेजले १०० मा ९० भन्दा बढी अङ्क ल्याउन सफल भएपछि कलेजले परिषद्बाट स्थाई स्वीकृतिको निरन्तरता पाएको थियो । कलेजले विगत चार वर्षमा गरेका सुधारहरूका कारण यस पटक पनि परिषद्बाट स्थाई स्वीकृतिको निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरेको कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

कलेजका पूर्व सञ्चालक लम्बोदर कुमार न्यौपानेले उक्त कलेज षडयन्त्रपूर्वक निजी बनाई बेच्न प्रयास गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले न्यौपानेको पक्षमा लागेर न्यौपानेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकल निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. नामक निजी कम्पनीलाई नियमन गर्न परिषद्लाई पत्र पठाउँदा परिषद्ले मन्त्रालयको निर्देशन अस्वीकार गरेको थियो । परिषद्ले कलेजको मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको प्रारुपलाई निरन्तरता दिएको थियो । कलेज स्वामित्व विवाद अदालतमा विचारिधीन रहे पनि विगत चार पाँच वर्ष यता कलेजमा सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरू शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार निरन्तर नियमित चलिरहेको छ । कलेजमा एक दिन पनि अध्यापन कार्य नरोकिएको प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

लम्बोदर कुमार न्यौपानेको षडयन्त्रमा फस्दा अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले राजिनामा दिनुपरेको थियो । विशेष अदालतले लम्बोदर कुमार न्यौपाने र राजनारायण पाठक दुबैलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेका छन् । सम्पत्ति दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले तीस महिनाको अनुसन्धान पछि लम्बोदर कुमार न्यौपाने सहित अन्य छ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा १५ महिनामा एक पटक पनि सुनुवाई भएको छैन ।